उत्तर प्रदेश में अक्तूबर महीने से अब यूपी में बनने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही सब्सिडी मिलेगी। ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। इस पर अभी अंतिम निर्णय होना है। ऐसा होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए प्रदेश में यूनिटें लगाई जाएंगी। इससे रोजगार भी सृजित होगा। जबकि, अभी तक देश में कहीं भी निर्मित ईवी को यूपी में खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है।करीब 60 करोड़ रुपये सब्सिडी के तहत दिए जा चुके हैं। इसी क्रम में अब पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि 14 अक्तूबर से यह नया नियम लागू हो सकता है।
चूंकि वर्ष 2022 में उपरोक्त तारीख से ही पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह होगा फायदा अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बनने वाले ईवी पर सब्सिडी देने से रोजगार सृजित होंगे। बड़ी-बड़ी कंपनियों को बिक्री बढ़ाने के लिए यूपी में यूनिटें लगानी होंगी। इससे रोजगार के साथ राजस्व की भी वृद्धि होगी। इससे प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी।परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ईवी सब्सिडी के रूप में अब तक 60 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। इस वर्ष अप्रैल से अब तक कुल 40 करोड़ रुपये सब्सिडी दी गई है।
इतना ही नहीं आरटीओ स्तर से सब्सिडी देने की घोषणा के बाद सब्सिडी वितरण में तेजी आई है। अब तक 17665 वाहन मालिकों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है, जबकि अभी भी 38285 आवेदन पेंडिंग हैं।करीब 60 करोड़ रुपये सब्सिडी के तहत दिए जा चुके हैं। इसी क्रम में अब पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि 14 अक्तूबर से यह नया नियम लागू हो सकता है। चूंकि वर्ष 2022 में उपरोक्त तारीख से ही पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं।
