उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए भोगनीपुर मेंं साढ़े सात करोड़ रुपये से निजी औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। इसमें 29 फैक्टरियां लगाई जाएंगी। इसमें एक हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सीएम ने निजी पार्क स्थापित करने के लिए लखनऊ में जिले के उद्योगपति सुबोध अग्रवाल को पहली किश्त का चेक सौंपा। भोगनपीुर के गौरपाठक गांव में साढ़े सात करोड़ रुपये से 11 एकड़ जमीन पर निजी औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क को विकसित करने के लिए सरकार नवीन प्लेज पार्क योजना (प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइजेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन) के तहत उन्हें साढ़े पांच करोड़ रुपये सालाना एक फीसदी ब्याज दर पर देगी। इसकी पहली किश्त 2.75 करोड़ रुपये उद्योगपति सुबोध अग्रवाल को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दी। इन रुपयों से 11 एकड़ जमीन में उद्योग लगाने के लिए सड़क, पानी, नाली, खड़ंजा, बिजली की लाइन, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके अलावा 29 फैक्टरियां के प्लाॅट बनाए जाएंगे। यहां उद्योग लगाने के लिए कोई भी प्लाट खरीद सकता या फिर किराये पर भी ले सकता है। हालांकि इस पार्क को बनने में कम से कम तीन साल का समय लग सकता है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं, गौरपाठक गांव का विकास होने की भी पूरी उम्मीद है। माती में जिला प्रशासन की ओर से कराई गई इन्वेस्टर समिट में आए उद्योगपतियों के पास जमीन नहीं होने की वजह से उद्योग लगाने में समस्या आ रही थी। ऐसे में यह पार्क विकसित होने के बाद उद्योगपति यहां आसानी से जमीन पा सकेंगे। इस क्षेत्र में संपूर्ण सुविधाएं विकसति मिलने से फैक्टरी लगाने में सहूलियत होगी। जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए शासन की ओर से बनाई गई प्लेज पार्क योजना के लांच होने के तीन माह के अंदर उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह ने एक औद्योगिक निजी पार्क बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस पर उन्हें कम समय में पार्क की रूप रेखा तैयार करने व प्रक्रिया पूरी करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। प्रदेश के तीन जिलों में निजी औद्योगिक पार्क बनाए जाने हैं। इसके लिए कानपुर देहात के उद्योगपति सुबोध अग्रवाल साढ़े सात करोड़ रुपये से पार्क विकसित करेंगे। इसमें से साढ़े पांच करोड़ रुपये सरकार उद्योगपति को एक फीसदी ब्याज में देगी।