छत्तीसगढ़ के रायपुर मे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट के दौरान कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रदेश के करीब पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 37000 संविदाकर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों, पटवारियों, सिपाहियों का भी मानदेय और भत्ता बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ में बुधवार को अनुपूरक बजट के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के करीब पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की है। वहीं सातवें वेतनमान के मुताबिक गृह भाड़ा भत्ता देने का भी एलान किया है। इसके अलावा प्रदेश के 37000 संविदाकर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह दो हज़ार रुपए अतिरिक्त मानदेय, पटवारियों को प्रतिमाह 500 रुपये संसाधन भत्ता भी दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को छठवें वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए नौ प्रतिशत और सी व अन्य शहरों के लिए छह प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। सिपाहियों को 8000 रुपये किट भत्ता सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। मितानित ट्रेनर, ब्लॉक कोर्डिनेटर को प्रोत्साहन भत्ता इसके साथ ही मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।मुख्यमंत्री के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब तक मूल वेतन पर 42 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है। इस पर चार प्रतिशत वृद्धि होने से राज्या सरकार पर 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा। 37000 संविदाकर्मियों के एकमुश्त संविदा वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इससे 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगियों के वेतन में 4000 रुपए की मासिक वृद्धि की गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
1650 अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। पंचायत सचिवों के वेतन में भी वृद्धि जार पंचायत सचिवों के वेतन में भी वृद्धि की गई है। 15 वर्ष से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता में 2500 रुपये और 15 वर्ष से अधिक सेवा काल वाले पंचायत सचिवों के विशेष भत्ते में 3000 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, 10 लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।