हरियाणा के चंडीगढ़ में सरकार की तरफ से कहा गया कि परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला कानूनी राय आने के बाद ही लिया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों की राय के बाद ही तय होगा परीक्षा रद्द होगी या नहीं। पेपर तैयार करने वाली एजेंसी के एमडी एचएसएससी कार्यालय पहुंचे।ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा में 41 सवाल दोहराने का मामला गरमाता जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए विपक्षी दलों द्वारा इसको मुद्दा बनाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन समेत अधिकारियों के साथ आपात बैठक की।बैठक में कानूनी विशेषज्ञ भी शामिल रहे। अब परीक्षा रद्द करने या नहीं करने का मामला पूरी तरह से कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर टिका हुआ है। कानूनी राय आने के बाद ही आयोग परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला लेगा। यहां मुख्यमंत्री आवास पर करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परीक्षा को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही41 सवालों के दोहराने का कारण जानने के लिए कहा, साथ ही जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। आयोग के अधिकारियों ने तर्क दिया कि पेपर बाहर की एजेंसी से तैयार कराया गया है, कहां पर चूक रही है, इसकी जांच कराई जा रही है।सरकार की तरफ से कहा गया कि परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला कानूनी राय आने के बाद ही लिया जाएगा। वहीं, बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मुद्दे को हर हाल में हल करने के लिए कहा गया है, ताकि विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी न कर सकें।आयोग द्वारा तलब करने पर पेपर तैयार करने वाले एजेंसी के एमडी बुधवार को आयोग कार्यालय पहुंचे। यहां पर आयोग की ओर से एमडी को 41 सवाल दोहराने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया और तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने कंपनी को ईमेल से भी नोटिस भेजा है। एजेंसी के जवाब के बाद ही आयोग आगामी कार्यवाही करेगा। वहीं, बताया जा रहा है कि आयोग इस एजेंसी से अन्य ग्रुपों की होने वाली परीक्षाओं से अपना नाता तोड़ सकता है और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी की जा रही है। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि एजी आफिस से कानूनी राय मांगी है। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।मामला हाईकोर्ट जाने और अब 41 सवाल दोहराए जाने से परीक्षाओं को लेकर आयोग की तैयारियों पर असर पड़ेगा। अब आगामी ग्रुपों की होने वाली मुख्य परीक्षाओं का शेड्यूल बिगड़ना तय है। आयोग की तैयारी थी कि 19 व 20 अगस्त को 19 ग्रुपों की परीक्षा ली जाए, लेकिन अभी इसको स्थगित करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि तमाम कानूनी दिक्कतों को दूर करने के बाद ही आगामी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जाएगा। कई पेपर में कई तरह के एक सामान प्रश्न होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। परीक्षा में जो करेगा, वही पास होगा। प्रदेश में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व रणदीप सुरजेवाला जो बता रहे हैं यह अपना अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि इनके राज में यही सब होता था।