उत्तर प्रदेश के मैनपुरी। ग्राम पंचायतों में सुनियोजित विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)तैयार की जा रही है। इसमें पंचायत राज विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यों के साथ ही अन्य विभागों के कार्य भी शामिल किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसी कार्य योजना के अनुसार विकास कार्य कराए जाएंगे। कार्य योजना में कार्य शामिल न होने पर धनराशि खर्च नहीं की जा सकेगी। जिले की 549 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए पंचायत राज विभाग के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है। ये धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से सीधे ग्राम पंचायत के खातों में भेजी जाती है। इसी धनराशि से ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से विकास कार्य कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कराए जाने वाले कार्यों का एक खाका ग्राम पंचायतें तैयार कर रही हैं। इसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यों को शामिल किया जा रहा है। ये वे कार्य हैं जो ग्राम पंचायत की खुली बैठक में आए थे।सड़क और नाली निर्माण के साथ ही अन्य विभागों के काम भी इस कार्य योजना में शामिल किए जा रहे हैं। इसके बाद ही इन कार्यों पर धनराशि का भुगतान किया जा सकेगा। इस बार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2 के तहत किए जाने वाले कार्य भी कार्य योजना में शामिल किए जाएंगे। इसमें नाला निर्माण, शोकपिट निर्माण, वर्मी कंपोस्ट निर्माण, सिल्ट चैंबर, फिल्टर चैंबर, शौचालय मरम्मत आदि के कार्य कराए जाएंगे। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्ययोजना के फीडिंग के बाद ही विकास कार्यों पर धनराशि खर्च की जा सकेगी।सभी ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर ऑनलाइन फीड कर रही हैं। ग्राम पंचायत में वही विकास कार्य कराए जा सकेंगे मामले की जांच शुरू कर दी है।